[Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme] महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अंतर्गत वैयक्तिक लाभाचे सिंचन विहीर करण्यासाठी चार लाख रुपये इतका अनुदान दिले जातात. याबाबतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र सरकारने 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी जारी केलाय या निर्णयात काय म्हटले तर महाराष्ट्रात अजून तीन लाख 87 हजार 500 विहिरी खोदणे शक्य असल्याचे भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा म्हटलं आहे. त्यामुळे तुम्हाला विहिरीसाठी कामगार मिळवायचा असेल तर त्यासाठीचा अर्ज नेमका कुठे आणि कसा करायचा यासाठीची पात्रता नेमकी काय लागते याची सविस्तर माहिती.[Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme]
[Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme]नमस्कार महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत लाभधारकाची निवड नेमकी कशी केली जाणार आहे. ते आता आपण पाहूया आता जबाबदार काय तो खालीलपैकी कोणत्या एका प्रवर्गातील असेल तर प्राधान्यक्रम त्याची निवड केली जाणार आहे. अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती भटक्या जमाती विमुक्त जमाती दारिद्र रेषेखाली लाभार्थी स्त्री करता असलेली कुटुंब विकलांग व्यक्ती करता असलेली कुटुंब जमीन सुधारणांचे लाभार्थी इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी सीमांत शेतकरी म्हणजे ज्याच्याकडे अडीच एकर पर्यंत जमीन आहे. आणि अल्पभूधारक शेतकरी ज्याच्याकडून पाच एकर पर्यंत जमीन आहे.[Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme]
या योजनेसाठी लाभ धारकाची पात्रता नेमकी काय आवश्यक असणार आहे. ती आता पाहूया तर पहिला म्हणजे
1) अर्जदाराकडे एक एकर शेत जमीन सलग असणे आवश्यक आहे. म्हणजे 40 गुंठे जमीन सलग असावी पूर्वी ही मर्यादा सात गुंठे इतकी होती.
2) म्हणजे पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीपासून 500 मीटर पेक्षा जास्त अंतरावर सिंचन विहीर खोदता येणार आहे. त्यापेक्षा कमी अंतरावर सिंचन विहीर घेता येणार नाही.
3] म्हणजे दोन विहिरींमध्ये 150 m इतका अंतरावर होते पहिली ती आता अनुसूचित जाती जमाती दारिद्र रेषेखालील कुटुंबासाठी लागू नये आणि याशिवाय खाजगी विहिरीपासून 150 मीटर अंतराची वाट सुद्धा लागू राहणार नाही त्यानंतर चौथी जी अट आहे.
4] ती म्हणजे लाभार्थ्यांची एकूण क्षेत्राचा दाखला आहे एकापेक्षा जास्त शेतकरी विहीर घेऊ शकतील पण त्यांचे एकूण जमिनीचे क्षेत्र हे एक एकर पेक्षा जास्त असावा अर्जदार मनरेगा अंतर्गत असला पाहिजे[Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme]